बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
काठमाडौं । सरकारले थप विभिन्न आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको सरकारले सन् २०२४ भित्रमा थप आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।
नेपालले सन् २०२४ मा कुवेत, ओमान, साउदी अरेबिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, युक्रेन, माल्टा र टर्कीसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयबाट सम्झौताको मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित देशलाई पठाइएको छ । ती देशबाट मस्यौदाबारे धारणा आएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले हालै रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । अब थप छ देशसँग पनि यही वर्ष सम्झौता गर्ने गरी कार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो ।नेपालले हाल कतार, युएई, कोरिया, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसियालगायतका १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
पछिल्लो समय नेपालीको आकर्षण युरोपतिर देखिएको छ । ती देशसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका छन् । सहसचिव पोखरेलले श्रम सम्झौता गरेपछि ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने बताए ।