सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान)को लेटरप्याड र सोही संस्थाको अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी तीन वर्षभित्र एक सयभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको खुलासा भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिन स्वीकृति लिएको जान भन्ने संस्थाको कागजातको दुरुपयोग गरी प्रशिक्षार्थी कामदार विदेश पुगेका हुन् ।

गत असारको पहिलो साता जानका भाषा परीक्षकले सामाजिक सञ्जालबाट भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका ३ जना प्रशिक्षार्थी जापान पुगेको जानकारी पाएपछि पहिलो पटक संस्थाको लेटर प्याड र अध्यक्ष डा. भुसालको हस्ताक्षर किर्ते गरी अनुचित ढंगबाट परीक्षार्थी कामदारहरू जापान पुगेको खुलासा भएको हो ।

यससम्बन्धी छानबिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका प्रशासन शाखा निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई छानबिनका लागि १ महिनाको समय दिइएको छ ।

जानका अध्यक्ष डा. भुसालले भने– ‘हामीले गत असारको पहिलो सातामा जानको भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू जापान पुगेको भेटेपछि सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई सोधेका थियौं । उक्त कम्पनीले ती व्यक्तिहरू जापान पुगेको पुष्टि गरेपछि हामीले यो कसरी सम्भव छ भनेर कागजात मगाउँदा कम्पनीले जापान पुगेका व्यक्तिको भाषा उत्तीर्णको नक्कली प्रमाणपत्रको फोटोकपी हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो । जेठ २१ गतेको मिति उल्लेख भएको उक्त प्रमाणपत्र जानको लेटरप्याड र मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको बनाइएको थियो । त्यसपछि हामीले असारको ८ गते वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित मेनपावर, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनलाई यसबारे जानकारी गरायौं र यसमा छानबिन गर्न आग्रह गर्‍यौं ।’ उनले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा ती कामदारहरूको प्रमाणपत्रलाई जानको चिठ्ठीसँग जुधाएर हेरेको भए यस्तो गलत काम हुनै नसक्ने दाबी गरे।

त्यसपछि विभागका महानिर्देशक मदन दहालले ३ वर्ष अघिदेखिकै अनुत्तीर्णहरूको सूची मगाएपछि जानले तीन वर्षभित्रमा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका २ सय ३५ जना परीक्षार्थी कामदारहरूको सूची विभाग, बोर्ड, अध्यागमन र मेन पावर कम्पनीलाई पठाएको जानका अध्यक्ष डा. भुसालले बताए ।

तर तीमध्ये कति जना जापान पुगे भन्नेबारेमा जानलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै उनले भने– ‘यो त विभागले थाहा पाउने कुरा हो । श्रम स्वीकृति लिएको भए गयो, नलिएको भए गएन ।’

महानिर्देशक दहालले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जिकिर गर्दै डा. भुसालले भने– ‘महानिर्देशक ज्यूले मेनपावर कम्पनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसक्नुभएको छ । यसमा कर्मचारीहरूको पनि मिलोमतो हुनसक्ने आशंका भएकोले उहाँले गम्भीरतापूर्वक छानबिन अगाडि बढाउनुभएको छ । छानबिन समितिले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने नै छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

जानले यसअघि पनि २०७० साल साउन २२ गते नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर जापान पठाएको र भाषा फेल भएका व्यक्ति पनि जापान पुगेको सुन्नमा आएकोले त्यसउपर छानबिन गर्न र दोषीलाई विशेष कारबाही गर्न आग्रह गर्दै विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

अघिल्लो एक आर्थिक वर्षको असारसम्म जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी ६ सयभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी कामदार जापान गएका छन् । उनीहरूलाई जापान पठाउने मेनपावर कम्पनीहरूले अहिले ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले तोकेको शुल्क भने ५० हजार रुपियाँ मात्र हो ।

प्रशिक्षार्थी कामदार कसरी जान्छन् जापान ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १३ वर्ष अगाडि प्रशिक्षार्थी कामदारलाई जापान पठाउनका लागि भाषाको परीक्षा लिन जानलाई जिम्मा दिएको थियो । जानका अनुसार जापानमा कामदार पठाउने मेनपावरको संख्या १०० भन्दा बढी रहेको भए तापनि करिब ४० वटा मेनपावर कम्पनीले नियमित रूपमा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरेका छन् ।

जानमा वार्षिक रूपमा ८ सय हाराहारीको संख्यामा प्रशिक्षार्थी कामदारहरू भाषा परीक्षा दिन आउने गरेको र तीमध्ये ७ सय जतिले परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने गरेका छन् ।

जापान इन्टरनेसनल ट्रेनी एन्ड स्किल्ड वर्कर कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ९जीटको० र श्रम मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा जापान जान इच्छुक व्यक्तिलाई २ सय १९ घन्टा जापानी भाषा पढाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

भाषाको कक्षा दिलाइसकेपछि मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागमा कागजात पेस गर्छन् । ती प्रशिक्षार्थीहरूको भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा जानले लिने गर्दछ । त्यसको नतिजा जानले वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई पठाउँछ । अनुत्तीर्ण भएकाले १५ दिनपछि फेरि परीक्षा दिन पाउँछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।