१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

एजेन्सी । सर्वोच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई सफाइ दिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध दिएको एक अभिव्यक्तिलाई मानहानीको मुद्दा खेपिरहेका गान्धीलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सफाइ दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

गुजरात उच्च अदालतले गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जसले उनलाई जनप्रतिनिधित्व ऐनको कठोरताअन्तर्गत सांसदको रूपमा अयोग्य घोषित गरेको थियो । सवोच्चको फैसलासँगै गान्धीको सांसद पद पनि पुनः बहाली हुुने सम्भावना देखिएको छ ।

केरलाको वायनाडबाट राहुललाई लोकसभा सचिवालयको सूचनापछि मार्च २४ मा सांसद पदका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो । काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले गुजरात उच्च अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको आदेशविरुद्ध दायर गरेको अपिलमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको थियो ।

न्यायाधीश बीआर गवईको अध्यक्षतामा रहेको बेन्चल गरेको फैसलामा ‘ट्रायल कोर्ट’का न्यायाधीशले अधिकतम सजाय सुनाउनुको कुनै कारण नदिएको र अन्तिम फैसला नभएसम्म दोषी ठहर गर्ने आदेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताएको छ ।