सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्व बिद्यालय अन्तरगतको कम्पुटर बिज्ञान तथा सूचना प्रबिधिबीचको समझदारीमा खटाइएका पर्यवेक्षकहरुले १ वर्ष सम्म पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित एकीकृत स्थानीय तह वस्तुस्थिति विवरणका लागि १ महिनाका लागि स्थानीय तहमा खटाइएका स्वयंसेवक पर्यवेक्षकले हाल सम्म पनि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् । सीएसआईटी अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई २०७९ साल जेठ महिना देखि स्थानीय तहमा खटाइएको थियो ।

स्थानीय तहमा जान इच्छुक ५ सय भन्दा बढी बिद्यार्थीहरु मध्यबाट ४३२ जनालाइ छनौट गरी स्थानीय तहमा खटाइएको थियो । उनीहरुले राज्यले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गरी सम्बन्धित निकायलाइ जानकारी गराउदा समेत पारिश्रमिक नपाएको बताएका हुन् ।

‘हामीले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक जानकारी गराउदा समेत पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनौ’ स्थानीय तहमा खटिएका बिद्यार्थीले भने ‘सम्झौतापत्रमा गल्ति भएका कारण तलब दिन नमिल्ने जवाफ पाउने गरेका छौ ।’

अरुको गल्तीका कारण आफुहरुले सजाय पाउनु न्यायोचित नभएको बिद्यार्थीहरुको गुनासो छ। विभागले भने नगरपालिकाहरुबाट प्राप्त बिद्यार्थीहरुले काम सकेको विवरण र बैंकको खाताहरु समेत मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताएको छ।