सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडाैं । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तरंगित छ । नेपालीलाइ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरेको अभियोगमा गिरोहका नाइके केशबप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङलाइ प्रहरीले चैत्र १२ गते पक्राउ गरेपछि तरंगित बनेको नेपालको राजनीति अहिले सम्म पनि तरंगित छ ।

गिरोहका नाइकेहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले ‘भिआइपी’ हरुका बिरुद्द समेत प्रमाण जुटायो । त्यसयता पूर्व गृहमंत्री देखि पूर्व गृह सचिव सम्मका व्यक्ति पक्राउ परे । सुरुमा प्रहरीले पूर्व उप-प्रधानमंत्री एवं एमालेका सचिव (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी बिरुद्द पक्राउ पुर्जी जारी गर्र्यो, त्यस यता पूर्व गृहमंत्री बालकृष्ण खाणलाइ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोछ, रायमाझी भने अझै प्रहार छन्।

मुख्य नाइके भनिएकाहरु बाट सुरु भएको अनुसन्धान अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पत्नी आरजु राणा तर्फ समेत सोझिएको छ, त्यसैले पनि नेपालको राजनीति दिनकै तरंगित छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व भिआइपीहरु संगै ‘हाइ प्रोफाइल’ हरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि यो प्रकरणलाइ नेपाल भित्र र बाहिर बाट पनि चासोका साथ् हेरिएको छ । 

के हो शरणार्थी प्रकरण ?

सन् १९८८ मा भुटानमा गरिएको जनगणनाका बेला नेपाली मुलका अथवा नेपाली भाषीहरुको संख्या कुल जनसख्याको ४० प्रतिशत थियो । भुटानको तथ्याङ्कले   त्यहाका ड्रुक समुदायको जनसंख्या वृद्धिदर नेपाली भाषीहरुको भन्दा कम देखायो । सन् १९५० सम्ममा स्थानान्तरीत भएका सबै जातीहरुले भुटानको नागरिकता प्राप्त गरे त्यसपछि क्रमिक रुपमा नेपाली भाषीहरुको बाहुल्यता बढ्न थाल्यो ।

सन् १९८८ पछि भुटानी सरकारले नेपाली मुलका मानिसहरुलाई भुटानी सस्कृतिमा समाहित गर्ने उद्देश्य सहित भुटानी बिद्यालयहरुमा नेपाली भाषाको पठनपाठनमा रोक लगायो । त्यो संगै दौरा, धोती, साडी, कुर्ता जस्ता कपडाको सट्टा भुटानी राष्ट्रिय पोशाक लगाउनु पर्ने निती अबलम्बन गर्र्यो। 

भुटानी सरकारको उक्त नीतिका बिरुद्द भारत बाट बसाइ सरी भुटान गएका र पहिले देखिनै त्यही बस्दै आएका नेपाली भाषीहरुले आन्दोलन सुरु गरे । नेपाली सस्कृतिलाइ पनि भुटानी मूल प्रवाहमा समाबेस गर्न माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन माथि भुटानी सरकारले दमन सुरु गर्र्यो र देशद्रोहीको आरोपमा धरपकट गर्न थाल्यो । आन्दोलन मत्थर हुन नसकेपछि भुटानले नेपाली मुलका मानिसहरुको नागरिकता रद्द गर्दै उनीहरुलाई देश निकाला गर्ने सम्मको अभियान चलायो ।

राज्यले दमनको नीति लिएपछि सन् १९९० को दशकमा भुटानमा रहेका नेपाली भाषीहरु भारतको पश्चिम बङ्गाल र आसाम आइपुगे । भारत प्रबेस गरेका नेपाली भाषीहरुलाई शरण नदिन भुटान सरकारले दिएको दवाबका कारण भारतीय पक्षले उनीहरुलाई नेपालको पूर्बी सिमा क्षेत्रमा ल्याएर छोडिदियो । त्यसपछि शरणार्थीहरु झापा र मोरंगका शरणार्थी शिविरहरुमा बस्न थाले ।

यसरी भुटानबाट आएका करिव १ लाख शरणार्थीहरुलाइ नेपालले पालन पोषण गर्न सक्ने अवस्था नभए पछि नेपालले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुसंग सहयोग माग्न थाल्यो । शरणार्थी समस्याबारे सन् १९९९ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संयुक्त राष्ट्र संघलाइ जानकारी गराएका थिए ।

सन् १९९१ मा तत्कालिन गृहमंत्री शेरबहादुर देउवाले भुटानी पक्ष संग नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरु बारे छानविन गर्ने सहमति गरेपछि उनीहरु शरणार्थी शिविरमा बस्न थाले । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपालका तर्फ बाट पटक पटक वार्ता हुँदा पनि उनीहरुलाई स्वदेस फर्काउन भुटान तयार नभए पछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा अमेरिका, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, नर्वे लगायतका देशमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

उक्त प्रक्रिया सुरु भएपछी अमेरिकाले सुरुमा ६० हजार भुटानी शरणार्थीहरुलाई स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको भएता पनि उसले हाल सम्म करिव ९५ हजार ४४९ जनालाई आफ्नो मुलुकमा पुनर्स्थापित गरिसकेको छ । सन् २००८ को मार्च महिनामा पहिलो पटक भुटानी शरणार्थीहरु अमेरिका उढेका थिए ।

कहाँ बाट सुरु भयो चलखेल

भुटानी शरणार्थीहरु बारे विभिन्न माग सहितका निबेदनहरु पर्न थाले पछि गृह मन्त्रालयले त्यसको छानबिन र अध्ययनका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सन् २०१९ अप्रिल बाट काम सुरु गरेको थियो ।

सन् २०१९ जुलाई १५ तारिख उक्त कार्यदलले तत्कालिन गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादललाइ प्रतिबेदन बुझायो, जतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेलै त्यो प्रतिबेदन क्याबिनेट पुगेको थियो तर कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । 

ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा थन्किएको उक्त प्रतिबेदन सन् २०२१ जुलाई १३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीका पालामा आएका सबै फाइल फिर्ता हुने क्रममा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी फाइलसमेत फिर्ता भएर गृहमा पुग्यो । तत्कालिन गृहमंत्री बालकृष्ण खाणले गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सीडीओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै अर्काे समिति गठन गरे ।

उक्त समिति गठन गरेपछि तत्कालिन गृहमन्त्री थापाकै पालामा बनेको प्रतिबेदनमा बिचौलियाहरुले पैसा उठाएका व्यक्तिहरुको नाम थपेर अर्को प्रतिबेदन गृहमा पुग्यो।　बिचौलियाहरुलाइ फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिबेदन तत्कालिन गृहमंत्री खाणले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरे र सन् २०२१ नोभेम्बर २९ तारिख मन्त्रीपरिषदको बैठकले शरणार्थीलाई स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो  ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भए लगत्तै गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाइ पत्र लेख्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । त्यसलगत्तै आफुहरु ठगिएको भन्दै पीडितहरुले उजुरी दर्ता गर्न थालिसकेका थिए । उजुरी परिसके पछि पनि ‘केस’लाइ सेटल गर्ने प्रयास असफल हुँदा ढिला गरी ‘हाइ प्रोफाइल’ हरुको पक्राउ श्रृङखला शुरु भएको हो, जुन अझै जारी छ।