१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

टोकियो । नेपालमा प्लस टु सकेर जापानमा भाषा अध्ययनका लागि गर्न आउने बिद्यार्थीहरुले अब एनओसी नपाउने भएका छन् । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन संसोधन गर्दै भाषा अध्ययन गर्न विदेश जाने बिद्यार्थीहरुलाई एनओसी प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेपछि अध्ययनका लागि जापान आउने तयारीमा रहेका बिद्यार्थीहरुले पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी नपाउने भएका हुन् ।

सरकारले कक्षा १२ सकेपछि डिप्लोमा या डिप्लोमा गर्नुअघि ब्रिजकोर्षका लागि विदेश जाने बिद्यार्थीहरुका लागि एनओसी जारी नगर्ने गरी शिक्षा ऐनमा संसोधन गरेको हो ।


यसअघि भाषा अध्ययनका लागि जापान आउने बिद्यार्थीहरुले पनि एनओसी पाउँदै आएका थिए । तर अब भाषा पनि डिग्री सम्बन्धित अर्थात शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएको भए मात्रै पाउने भएका छन् ।

जापानमा स्नातक अध्ययन गर्नका लागि पनि निश्चित समय भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा समस्या नहुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा डिप्लो तह अध्ययन गर्न जानेहरु ८ हजार ६१०, भाषा पढ्न जानेहरु ६ हजार ६०४ ले एनओसी लिएका थिए ।

सरकारको नया नीति संगै सुचिकृत विश्व बिद्यालय, शैक्षिक संस्था या सुचिकृत शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी प्रदान हुनेछ । सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुको भूमिका संकुचित बनाउँदै शाखामा सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्ने भएको हो ।

अनलाइन खबरको सहयोगमा