सामग्री खोज्नुहोस्

टोकियो । सरकारले घट्दो जन्मदरलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बालवालिकाहरुलाई दिइने भत्ता सम्बन्धी बिध्यमान नियमहरु संसोधन गर्न लागेको छ । हाल अविभावकको आम्दानीका आधारमा वालवालिकाहरुलाई भत्ता दिंदै आएकोमा यो नीतिलाई परिमार्जन गर्दै भत्ता वितरण गर्दा आम्दानीलाइ आधार नमानिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

अहिले जापान सरकारले एक दम्पती र दुई बच्चाहरूको लागि यदि घरधनीको वार्षिक आम्दानी ९० लाख भन्दा बढी छ भने मासिक ५ हजार एन मात्र उपलब्ध गराउदै आएको छ । यदि कुनै दम्पतिको बार्षिक आम्दानी १ करोड २० लाख भन्दा माथि छ भने ति वालवालिकाहरु भत्ता प्राप्तिको मापदण्ड भित्र नपर्ने अहिलेको कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ।

बार्षिक ९० लाख भन्दा कम आम्दानी भएका अभिवावकका वालवालिकाहरुले भने उमेर समूह अनुसार भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् । ३ वर्ष भन्दा तलका वालवालिकाहरुले मासिक १५ हजार, ३ वर्ष भन्दा माथि प्राथमिक विद्यालय र जुनियर हाई स्कूल सम्मका वालवालिकाहरुका लागि मासिक १० हजार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘नया नियम लागु भएपछी अभिवाकको आम्दानीका आधारमा नभै सबै उमेर समुहका वालवालिकाहरुले समान भत्ता प्राप्त गर्नेछन’ निक्केइ पत्रिकाले भनेको छ ‘सुत्केरी बिदा बसे बापतको आर्थिक सहयोग पनि राज्यले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने नागरिकहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको निक्केइको उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । जापान सरकारले आगामी अप्रिल महिनामा बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठक हुँदै उक्त मस्यौदालाइ संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।