१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

कुटनीतिक सम्बन्ध संधै टक्रावपुर्ण रहेता पनि बेइजिङ्ग र नयाँ दिल्लीले रुस-युक्रेन युद्दमा मौनता साँधेका छन् । चिनिया राष्ट्रपति सीले रुसको भ्रमण गर्दै मौनताको कुटनीतिक जवाफ दिएको बुझ्न कठिन हुँदैन ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्दका कारण विश्वभर आर्थिक मन्दीको खतरा त बढेकै छ त्योसंगै विश्व राजनीति पनि ध्रुविकृत हुँदै गैरहेको छ । युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिन खोज्दा रुसले त्यसलाई अस्विकार गर्र्यो फलस्वरूप रुस र युक्रेन एक अर्का बिरुद्द युद्दमा होमिएका छन् ।

नेटोका सस्थापक सदस्य राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्याण्ड, इटाली, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे र पोर्चुगल रुस-युक्रेन युद्दमा रुसका बिरुद्द उभिएका छन् ।

त्योसंगै नेटोका सदस्य राष्ट्रहरु ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्याण्ड, बुल्गेरिया, इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, अल्बानिया, क्रोएसिया, मोन्टेनेग्रो र उत्तरी म्यासेडोनिया पनि रुसको पक्षमा छैनन् ।

क्युबा, निकारागुआ, भेनेजुएला र किर्गिस्तान रुसको पक्षमा छन् । सिरिया, इरान, युएइ, साउदी अरबिया, काजाकिस्तान, आर्मेनिया लगायतका देशले विभिन्न चरणमा रुस बिरुद्द उभिन अस्विकार गरेका छन् भने चाइना र भारत जस्ता देशहरु रुस युक्रेन युद्दका बिषयमा अझै मौन छन् ।

इरानले रुसी आक्रमणलाइ नेटोको उत्तेजनामा निहित भनेर टिप्पणी गर्र्यो भने युएइ र साउदी अरबियाले रुसी कदमको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेर रुसप्रति सहानुभूति देखाएका छन् । आर्मेनियाले रुसलाई युरोप काउन्सिलबाट हटाउने प्रस्तावका बिरूद्धमा मतदान गर्र्यो तर कुनै पनि युद्दलाई समर्थन नरहने बतायो ।

यसरी रुस-युक्रेन युद्दमा विश्व विभाजित भएका बेला चिनिया राष्ट्रपति सी जिंग पिंग मस्को र जापानका प्रधानमन्त्री किसिदा फुमियो भारत हुँदै आज कीभ तर्फ प्रस्थान गर्दैछन । अघिल्लो महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले युक्रेनको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिका संग चाइना र रसियाको सम्बन्ध संधै टक्रावपुर्ण छ । कुटनीतिक सम्बन्ध संधै टक्रावपुर्ण रहेता पनि बेइजिङ्ग र नयाँ दिल्लीले रुस-युक्रेन युद्दमा मौनता साँधेका छन् । चिनिया राष्ट्रपति सीले रुसको भ्रमण गर्दै मौनताको कुटनीतिक जवाफ दिएको बुझ्न कठिन हुँदैन ।

जापान रुस-युक्रेन युद्दमा अमेरिकाको पक्षमा छ । जापानी प्रधानमन्त्री किसिदा फुमिओ युक्रेन भ्रमण जानुको अर्थ हामी युक्रेनको पक्षमा छौ भन्नुनै हो । उसोत जापानले युक्रेनी नागरिकलाई जापानमा शरण दिने नीति यसअघिनै सार्बजनिक गर्दै युक्रेनको पक्षमा खुलिसकेको छ।

केही महिना अघि युरोप भ्रमणमा निस्किएका युक्रेनका राष्ट्रपति भालादिभिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा राष्ट्रहरु संग अत्याधुनिक मिसाइल सहयोग गर्न आग्रह गरे तर युक्रेनले सामान्य शैन्य सहयोग बाहेक पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट आश्वासन मात्र पाएको छ ।

यस्तो अबस्थामा चिनिया राष्ट्रपतिको मस्को र जापानी प्रधानमन्त्रीको युक्रेन भ्रमणले कस्तो परिणाम निकाल्छ भन्ने कुरा आम चासोको बिषय हो । चाइनाले केही दिन अघि पश्चिम एशियाका दुई शक्ति इरान र साउदी अरबबीच कूटनीति सम्बन्ध कायम गर्न मध्यस्थता गरेर नयाँ कुटनीतिक संदेश दिएको छ ।

वासिङ्गटनले युक्रेनलाई समर्थन गर्दै रुस बिरुद्द लागेपछि शक्ति राष्ट्रहरु विभाजित भैरहेका बेला रुस र युक्रेनबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउदै दुइ देशको युद्द अन्त्य गर्न सके चीनले विश्व राजनीतिमा ठुलो फड्को मार्नेछ । संगै कुनै देशको पक्ष बिपक्षमा उभिने अमेरिकी नीतिलाई मध्यस्थकर्ताको चिनिया नितीले कुटनीतिक जीत हाँसिल गर्नेछ ।

एजेन्सीको सहयोगमा