बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
सोउल । दक्षिण कोरियाको राजधानी सोउलमा महिलाहरुका लागि व्यवस्था गरिएको पार्किङ्ग हटाइने भएको छ । कोरियाले महिलाहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै सन् २००९ बाट छुट्टै पार्किङ्गको व्यवस्था गरेको थियो ।
दक्षिण कोरियाको सबै भन्दा ठुलो शहर मानिने सोउलमा ३० भन्दा बढी स्थानमा भएका १६ हजार ६४० सार्वजनिक पार्कहरु मध्ये २ हजार पार्क महिलाहरुका लागि आरक्षण गरिएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो कदको महिला अधिकारकर्मीहरुले भने बिरोध गरेका छन् । कोरियाली महिला संघका ओह क्युङ-जिनले महिलाहरुका लागि छुटाइएका पार्कहरु हटाउने सरकारको निर्णयले महिलाहरु माथि अन्याय भएको बताइन ।
‘सरकारले महिला बिरोधी नीतिहरु अघि बढाउन खोजिरहेको छ, अब हामी यस्ता नीतिहरुको प्रतिवाद गर्दछौ ।’ बिबिसी संग उनले भनेकी छिन । महिलाहरुका लागि छुट्टै पार्किङ्गको व्यवस्था गर्दा उनीहरुले सुरक्षित महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
बर्तमान सरकारले विद्यालयको नैतिक पाठ्यक्रमबाट ‘लैङ्गिक समानता’ शब्द हटाएको छ भने लैङ्गिक समानता मन्त्रालय पनि बन्द गर्न खोजिरहेको बिबिसीले जनाएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले भने महिलाहरुका लागि पार्किङ्ग आरक्षण दिनुनै विभेद भएको तर्क गर्दै यसले लैंगिंक समानताका लागि सहयोग गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।