सामग्री खोज्नुहोस्

टोकियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले जापानमा मानव अधिकारको अबस्थाबारे समिक्षा गर्दै मृत्युदण्ड हटाउने र  सरकारी नियन्त्रणमा रहेका बिदेशीहरु लक्षित हालका चिकित्सा प्रणाली सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ ।

११५ देश र अरु विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुका सुझावका आधारमा तयार पारिएको प्रतिबेदनमा अध्यागमनले बिदेशीहरुलाइ नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरुलाई राखिने आवासीय क्षेत्रमा हाल बिध्यमान रहेका चिकित्सा प्रणालीलाइ सुधार गर्नुपर्ने र लामो समय हिरासतमा राख्ने अवस्थाका बारेमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरुले अल्पसंख्यकहरु माथिको विभेदको उन्मुलन, समलिंगी बिवाहलाइ बैधानिकिकरण र राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

परिसदको सिफारिस बारे जापान सरकारी संयन्त्रले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन तर ति सिफारिसहरूबारे जुन महिनामा आयोजना हुने कार्यसमिति बैठकमा छलफल हुन सक्ने जापानको सरकारी समाचार सस्था एनएचकेले उल्लेख गरेको छ ।

परिषदका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता भने जापानलाई नभएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिबेदन ग्रहण गर्दै जेनेभा स्थित अन्तराष्ट्रिय संस्थाका लागि जापानका स्थायी नियोगका प्रमुख काजुयुकी यामाजाकीले अन्य देशका सुझावहरुलाई ध्यानपूर्वक बिचार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।