सामग्री खोज्नुहोस्

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । यस अर्थमा लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरी जालसाजी पूर्वक राहदानी प्राप्त गरेको भन्दै उनी बिरुद्द फेरी अर्को मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना उत्तिकै जीवित छ।

काठमाडौं । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपनि नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तीका लागि आबश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उक्त नागरिकतालाइ मान्यता नदिने सर्बोच्च अदालतले फैसला गर्र्यो। सर्बोच्चको उक्त्त फैसला संगै लामिछानेको उपप्रधान सहित गृहमंत्री र सांसदको पद समेत गुम्न पुग्यो। त्यति मात्रै होइन आफैले दर्ता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता समेत खारेज हुँदा पुन: सदस्यता लिएर पार्टी सभापति बन्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुरानै नागरिकतालाइ सक्रिय गराएका लामिछाने माथि दोहोरो राहदानी लिएको बिषय फेरी पेचिलो बन्ने देखिएको छ । सन् २०१९ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका लामिछानेले सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएका छन् जबकी उनले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिएका छन् ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग्नु अघि सन् २०१५ देखि सन् २०१९ सम्म लामिछानेले अमेरिकी र नेपाली दुवै पासपोर्ट प्रयोग गरेको देखिन्छ । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । यस अर्थमा लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरी जालसाजी पूर्वक राहदानी प्राप्त गरेको भन्दै उनी बिरुद्द फेरी अर्को मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना उत्तिकै जीवित छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको पासपोर्ट बारे छानबिन गरिरहेको छ । त्यसैले एमालेको दवाबका बीच पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल रबि लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन इच्छुक छैनन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लामिछानेलाई उनको पार्टीले संबिधानको धारा ७८ को १ लाइ टेकेर मन्त्री नियुक्त गराउने र चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उप निर्वाचन मार्फत पुन: लामिछानेलाइ जिताउने रणनीति लिएको छ ।

तर लामिछानेलाई उप निर्वाचन मार्फत पुन: सांसद भएर आउन सजिलो छैन भन्ने कुराको पुष्टि उनका दाजु हरिशरण लामिछाने गरेका छन् । रविले नागरिकता पुन: प्राप्ती गरेपछि संचारकर्मीहरुलाइ प्रतिक्रिया दिंदै हरिशरणले भनेका छन् ‘कानूनले नरोके रवि चितवन क्षेत्र नं २ को उमेद्वार बन्नेछ।’

उनको यो प्रतिक्रियाले के जनाउछ भने रवि अझै पनि कानूनी उल्झन बाट अझै मुक्त भैसकेका छैनन् । रविले आफुले सन् २०१५ मा लिएको नेपाली पासपोर्ट राहदानी बिभागलाइ फिर्ता गरिसकेका छन् तर सन् २०१५ देखि सन् २०१९ सम्म दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको बिषय कुनै पनि बेला अदालतमा प्रवेश गर्ने कुराको भय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वयम् रवि लामिछानेलाई पनि हुनुपर्छ । त्यसैले पनि रवि लामिछानेले यो बिषयमा खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राजनीतिक ब्यूरो, क्योदाई न्यूज