सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयका बिषयमा निर्णय लिनुपूर्व फैसलाको पूर्णपाठ कुर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार बसेको कदाधिकारी बैठकले अदालतबाट अदालतबाट फैसलाको पूर्ण विवरण नआउदा सम्म गृह मन्त्रालयबारे कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतले नागरिकता विवादका विषयमा रवि लामिछानेलाइ दोषी करार गर्दै आबश्कय कानूनी प्रक्रिया पुरा नगर्दा सम्म नागरिकतालाइ बैधता दिन नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।

‘अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआए सम्म गृह बारे कुनै निर्णय हुँदैन’ माओवादी प्रबक्ता कृष्णबहादुर महराले भने ‘त्यतिन्जेल सम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्नु हुन्छ।’

रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको भागमा परेको भन्दै आफैले पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएको छ ।