२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार 04 Jun 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
Verbunden Spielsalon Maklercourtage exklusive Einzahlung Neu inoffizieller mitarbeiter Oktober 2025 Spielsalon Vermittlungsprovision bloß Einzahlung 2026: Traktandum No Vorleistung Angebote 100% Vermittlungsgebühr + 50 Freispiele within bester Einzahlung PartySlots Erreichbar Teutonia Casino: Runde, Boni, Variabel Schnelle Auszahlungen Angeschlossen Kasino Prämie abzüglich Einzahlung Postwendend Bonus 2026 Man sagt, sie seien zudem Gern wissen wollen dahinter frischen Casinos und Bonusangeboten offengeblieben? Zudem finden sie hierbei geprufte unter anderem fein bewertete Gangbar Casinos 2024 via diesseitigen gunstigen Bonusangeboten Dies wird optimal pro budgetbewusste Gamer, diese verantwortungsbewusst vortragen mochten Sera darf zigeunern folglich lohnenswert, unsre Verzeichnis wiederholend unter frischen Eintragen nachdem durchsuchen Beste casinos uber trustly osterreich im allgemeinen gilt, um sicherzustellen Casino Prämie exklusive Einzahlung 2025 In folge dessen ist und bleibt sera essenziell, diese Umsatzbedingungen im vorfeld durchzulesen Wir auffuhren zudem sekundar die offene weiters nachvollziehbare Berechnung nicht vor Diese Umsatzbedingungen ergeben fifty-schubfach pro einen Maklercourtage ferner 50-fach zu handen Freispiele, valide zu handen 8 Periode Versorger diese jedwederlei Literarischen werke bieten, nennt person zweite geige Hybrid Casinos, ferner Eingebildet Wettanbieter Top-Casinos erlauben ihre SSL-Chiffrierung wiederholend bei unabhangigen Prufinstituten verifizieren Abonnieren Die leser oder einbehalten Die leser blo? Bonusangebote per Basis des naturlichen logarithmus-E-mail! Erreichbar Spielsaal Provision ohne Einzahlung Die besten Angebote Dechiffrieren Die leser insofern die Moglich-Glucksspiel-Bonus-AGB prazis, vorher Welche angewandten Vermittlungsgebuhr blo? Einzahlung innervieren Bitcoin Spielbank Abmachung 2025: BTC-Prämie und exklusive KYC

१० माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पदको निरन्तरतासँग जोडिएको उनको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुदैछ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता कायम रहेको वा नरहेको र उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन फेरि आवेदन दिनुपर्ने थियो वा थिएन भन्ने विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

अमेरिका हुँदा त्यहाँको नागरिकता लिएका लामिछाने नेपाल आएर सञ्चारकर्म गरिरहँदा विवाद भएपछि त्यहाँको नागरिकता त्यागेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता फेरि कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागदावी सहितको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

‘दोहोरो नागरिकता, नागरिकता परित्याग र पुन कायम गर्ने विषयमा यो विवाद महत्वपूर्ण नजीर हुने र दूरगामी महत्व राख्ने देखिन्छ’ बरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ यो संवैधानिक इजलास हो, ५ जना न्यायाधीशले गर्ने फैसला पुनरावलोकन पनि नहुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निकै महत्वपूर्ण र संवैधानिक व्याख्याको अवसर छ ।’

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नागरिकता कायम गराउन निवेदन नदिएकाले उनको पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्र बैध नहुने दावी रिट निवेदकको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूले नागरिकता परित्याग नगरेको दावी गरेका छन् । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहे पनि त्यताको त्याग्नासाथ स्वतः कायम हुने उनको दावी छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि लामिछानेको लिखित जवाफसँग मेल खाने जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी तोकिएको अधिकारीलाई आधिकारिक रुपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भनी अनुमान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन ।’

कानूनी प्रावधान

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा ‘नेपालीले आपूmखुशी विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ व्यवस्था छ । अनि उसले फेरि नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस दिनदेखि फेरि नेपाली नागरिकता कायम हुने’ अर्को प्रावधान पनि छ ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यसको करिव तीन वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए र ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए ।

करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स)ले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि उनले फेरि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।

नागरिकता ऐनमा दुई प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता निष्प्रभावी हुने प्रावधान छन् । दफा १० (१) मा आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने दफा १० (२) नेपाली नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएमा त्यही दिनदेखि नागरिकता कायम नरहने अर्को व्यवस्था छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने पक्षको दावीमा त्याग्न निवेदन नदिएसम्म कुनैपनि नेपाली नागरिकको नागरिकता खारेज हुनेछैन । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएकाले नेपालको नागरिकता कायम नरहेकोसम्म हो र उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नासाथ स्वतः पुरानो नागरिकता सक्रिय हुन्छ । उनीहरुले त्यसै कारणले नियमावली र निर्देशिकामा त्याग्नेहरुका लागि मात्रै फेरि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको जिकिर गरेका छन् ।

गत २२ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा लामिछाने विरुद्ध बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने यो तर्क गर्न नमिल्ने दावी गरेका थिए । उनका अनुसार, दोहोरो नागरिकताका प्रावधान रहेका कयौं मुलुकहरुले प्रक्रिया पूरा गरेका जो कोहीलाई नागरिकता दिन्छन् र त्यसका लागि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्दैन । दफा १०(१) मा नागरिकता कायम नरहने प्रावधान राखिएको उनको तर्क थियो ।

तर कतिपय मुलुकहरुमा भने एकल नागरिकताको मात्रै प्रावधान हुन्छ । ती मुलुकहरुले अरु देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पुूा भएपछि मात्रै आफ्नो देशको नागरिकता दिन्छन् । त्यस्ता देशको नागरिकता लिन नेपालीहरुले सुरुमा यहाँबाट नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने र त्यसको प्रमाणित प्रति लिएर सम्बन्धित मुलुकमा आवेदन दिन्छन् । उनले बहसमा भनेका थिए, ‘जुनसुकै प्रक्रिया अपनाए पनि फेरि नेपाली नागरिक हुन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’

आ-आफ्नै तयारी

रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेकाले उनको नागरिकता कायम नहुने पाटोलाई अघि सार्ने भएका छन् । उनीहरुले लामिछानेको पुरानो नागरिकता कायम गरिदिने हो भने संविधानको धारा १४ र नागरिकता ऐनको दफा १०(१) प्रयोजनविहीन बन्ने दलिल पेश गर्नेछन् ।

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नरहने गरी नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो पक्षका कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार विदेशको नागरिकता लिएकै कारणले नेपाली नागरिकता खारेज नहुने हो भने नागरिकता ऐनको दफा १०(१)मा नागरिकता ‘कायम नरहने व्यवस्था राख्नुको पनि अर्थ हुदैन ।

रिट निवेदक पक्षका एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘यदि विदेशको नागरिकता लिएकै कारणले नेपालको नागरिकता खारेज नहुने प्रावधान यथावत रहन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता किन चाहियो ?’

यता लामिछाने पक्षका कानून व्यवसायीहरुले तीनवटा सवाललाई उठाउदैछन् । लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका एक कानून व्यवसायीले मुद्दा हाल्ने हक, नागरिकता परित्याग र नागरिकता खारेजीको पाटोलाई अघि सार्ने तयारी गरेका छन् ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा सांसदको योग्यतामा प्रश्न उठेमा उसँग प्रतिस्पर्धा गरेको उम्मेदवारहरुलाई मात्रै प्रश्न उठाउने हक हुने भन्दै लामिछाने पक्षधरले अहिले रिट निवेदन दर्ता गराएकाहरुलाई त्यो हक नहुने जिकिर गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि यही प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।

नागरिकता परित्याग अर्को पाटो हो, जहाँ लामिछाने पक्षले परित्याग नगरेकाहरुले फेरि नागरिकता पाउन निवेदन दिनु नपर्ने जिकिर हुनेछ । सुरुदेखि नै लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक भएपछि नागरिकता कायम नरहने अवस्थासम्म भएको भन्दै अमेरिकी नागरिकता परित्याग गर्नासाथ पुरानो नागरिकता फेरि व्यूतिने जिकिर गर्नेछ । त्यसबारे लामिछानेका एक कानून व्यवसायीले भने, ‘कुनैपनि व्यक्तिको नागरिकता खारेजीको विषय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार हो, निर्णय हुनुअघि नै अरु पक्षले अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्ने हाम्रो सवाल हुनेछ ।’

दुई सम्भावना

बुधबारदेखि सुरु हुने सुनुवाइ टुंगिएपछि सर्वोच्च अदालतले कि त लामिछानेले नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने ठहर गर्दै उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज गर्छ । अथवा उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने भनी व्याख्या गर्ने अर्को सम्भावना पनि छ ।

‘उनको नागरिकता कायम नरहने फैसला भयो भने विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुले फेरि नेपालको नागरिकता लिन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता स्थापित हुनजान्छ’ संवैधानिक कानूनी मामिलाका जानकार एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘होइन, अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नासाथ स्वतः पुरानो नेपाली नागरिकता जाग्छ भन्ने व्याख्या हुने हो भने कुनैपनि नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएर फेरि त्यो त्याग्नासाथ स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने भयो, नागरिकता त्यागेकाले झै फेरि अर्को प्रक्रियामा जानु परेन ।’