१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा धेरै मानिसले सङ्घीय सरकारले लगाएको १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेका छन् ।

मोनाश विश्वविद्यालयको तर्फबाट रोय मोर्गन रिसर्चले एक हजार ५९८ जनामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ७९ प्रतिशतले यस प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेका छन् । यो प्रतिबन्ध बुधबारदेखि लागू भएको हो ।

उमेर समूहअनुसार समर्थन फरक देखियो । १८–२४ वर्षका युवाहरूमा समर्थन ७२ प्रतिशत रहेको छ भने ५०–६४ वर्षका बीच ८० प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिका समूहमा ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

मोनाश विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मार्क आन्द्रेभिकका अनुसार ‘यो प्रतिबन्ध मुख्यतया केही शक्तिशाली विदेशी प्लेटफर्मलाई लक्षित गरेको हो, जसले युवा प्रयोगकर्तालाई ट्र्याक गरेर विज्ञापनमार्फत लाभ उठाउँछन् ।’

उनका अनुसार यी एपहरूले युवा प्रयोगकर्तालाई अनियमित विज्ञापन, गलत सूचना र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित गर्ने एल्गोरिदममार्फत शोषण गर्ने आरोपमा छन् ।

समर्थकहरूले यस प्रतिबन्धले युवाको मानसिक स्वास्थ्य, धम्की, चरमपन्थी सामग्री, गलत सूचना र यौन अपराधीबाट हुने जोखिम घटाउने बताएका छन् ।

विरोधकहरूले भने यसले अभिभावक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने र सामाजिक जडानमा बाधा पुर्‍याउने आरोप लगाएका छन् ।