१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

टोकियो। जापान सरकारले भिषा शुल्क बढाएर ३० हजार भन्दा बढी बनाउने आफ्नो योजना सार्बजनिक गरेको छ।

निक्केइ पत्रिकाले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार हाल कायम रहेको भिषा शुल्कमा ५० देखि ६० प्रतिशत सम्म बढाउने गरी योजना सार्बजनिक गरेको हो।

भिषा सम्बन्धी कागजात जाँच गर्ने मानव संसाधन खर्च र नयाँ प्रणाली निर्माण गर्ने खर्च धान्न शुल्क वृद्धि आवश्यक भएको भन्दै सरकारले भिषा शुल्क बढाउन लागेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले भिषा अबधी अनुसार शुल्क तोक्ने बारे समेत छलफल गरिरहको बताइएको छ। ४४ बर्ष पछि सन् २०२५ को अप्रिल महिनामा जापान सरकारले कानून संशोधन गर्दै अप्रिलमा भिषा शुल्क ४ हजार जापानी एन बाट ६ हजार एन बनाएको थियो।

सरकारको नया योजना मुताबिक कानून परिमार्जन भएको खण्डमा भिषाको अबधी अनुसार शुल्क पनि फरक फरक हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। डिजिटलाइजेशन र अवैध बसोबास नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य समेत रहेको सरकारले जनाएको समाचारमा उल्लेख गरिहेको छ।

हालको शुल्क विदेशी मुलुकसँग तुलना गर्दा अझै सस्तो भएकाले पनि यसलाई युरोप–अमेरिका जस्ता प्रमुख देशहरू संगको तुलनामा पुर्र्याउन खोजिएको पनि उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।