सामग्री खोज्नुहोस्

टोकियो । पछिल्लो समय जापान सरकारले विदेशीमाथि कडाइ गर्ने नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । जापान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विदेशी नीतिमा कडाइ गर्दै आएको हो ।

सरकारले गत नोभेम्बर ४ मा पहिलो पटक विदेशी नीति सम्बन्धी मन्त्रीहरुको बैठक आयोजना गर्र्यो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले विदेशी सम्बन्धी हालका नियम र प्रणलीहरुको उचितता र सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइन् ।

यसरी हेर्दा हिजोआज जापानको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा नै विदेशी नागरिक बन्ने गरेका छन् । जापानको नयाँ राजनीतिक दल सान्सेइतोउ पार्टीले विदेशीहरु माथि कडाइ गर्नुपर्ने विषयलाई कडा रुपमा अवाज उठाउँदै आएको छ । जापानी सञ्चार माध्यम, सडक साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले राम्रो स्थान पाइरहेको छ ।

गत महिना मात्र जापान सरकारले विदेशीहरुले व्यवसाय गर्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको व्यवसाय व्यवस्थापक भिषालाई संशोधन गर्दै कडाइ गर्ने घोषण गरेको थियो । यतिबेला भने जापानले स्वास्थ्य बीमा र पेन्सनको नीतिलाई अघि सारेको छ ।

सन् २०२७ को जुन महिनादेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा (एनएचआइ)को बक्यौता नतिर्ने विदेशी नागरिकको भिषा नवीकरण नहुने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा साथै पेन्सन र अन्य कर नतिर्ने विदेशीको भिषा रद्द गरिने जनाएको छ । साथै भिसा परिवर्तन समेत नगर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ।

सन् २०२६ को जनवरीबाट यो नियम आउने जापानका अधिवक्ता डा. बलराम श्रेष्ठ बताउँछन् । यो नियमको पूर्ण लागू भने २०२७ को जुनबाट हुनेभएपनि यसको असर भने अहिले देखिनै देखिन थालेको छ।

‘स्वास्थ्य बीमा, आयकर तिरेर असल नागरिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको खण्डमा यो नियमले फरक पार्दैन ।’ अधिबक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीमा, आयकर नतिरेको खण्डमा भने भिषा नबिकरण नहुने र परिवारसँगै स्वदेश फर्किन पर्ने हुनसक्ने भएकाले नेपाली पनि समयममा नै सचेत हुन आवश्यक छ ।’

जापान सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४मा जापानमा बसोबास गर्दै आएका ३७ प्रतिशत विदेशी नागरिकले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै ५१.३ प्रतिशतले पेन्सन नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसकारण जापान सरकार र जापानी नागरिक माथि भार पर्ने जापानका राजनीतिक दलहरुको बुझाइ छ ।

जापानको कानुन अनुसार जापानमा ३ महिना वा सो भन्दा बढी बसोबास गर्ने नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य सामेल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमाको प्रयोग गरेर जापानको स्वास्थ्य सेवा लिने र अस्पतालमा पूर्ण रकम नतिरीकन जापान छाड्ने विदेशी नागरिक बढेको भन्दै यो क्षेत्रमा कडाइ गर्नु पर्ने जनाउँदै आएको छ ।

सरकारको यो नीतिले कामदार भिषामा रहेर सामाजिक सुरक्षा बीमा, पेन्सन र अन्य कर नतिर्ने विदेशी नागरिकलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विद्यार्थीहरुको हकमा भने जापान सरकारले पेन्सन लगायत क्षेत्रमा छुट दिदैँ आएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विद्यार्थीले स्वास्थ्य बीमा भने आफ्नो आम्दानी अनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ’ श्रेष्ठले भने ‘सरकारले २८ घण्टा भन्दा कम काम गर्नेहरुका लागि तिर्नु पर्ने स्वास्थ्य बीमा रकम तोकिदिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले आफ्नो नीतिगत भाषणमा नै नियम उल्लघंन गर्ने विदेशी नागरिक माथि कडाइमा साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले विदेशी नागरिकलाई ठूलो मात्रमा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने कुरा गर्ने कुराको समेत विरोध गर्दै आएकी छन् । उनको नीति विस्तृत रुपमा सार्वजनिक नभए पनि विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

विगत १६ वर्षदेखि जापानको जनसंख्या लगातार घट्दै आएको छ । यता विदेशी नागरिकको संख्या इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । जापानको कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन् ।

विदेशीको संख्या उच्च विन्दुमा पुग्नुको कारण जापान सरकारले सन् २०१९मा सुरु गरेको विशेष क्षमता भिषा प्रणालीसँग जोडिन्छ । जसमा उद्योग, केयरगिभिङ तथा निर्माण लगायत श्रेत्रमा विदेशी नागरिक भित्र्याउनु हो । साथै अध्ययन र रोजगारीका लागि जापान आउने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्नु पनि हो ।