१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

टोकियो । अमेरिकाले अधिकांश जापानी सामानमा १५ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ।

यो शुल्क दुई साता अगाडि दुवै देशबीच भएको अप्ठ्यारो सहमतिपछि लागू भएको हो, जसले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुग्नबाट जोगाएको बताइएको छ।

यो नयाँ दर जापानले गरेको ५५० अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धता, अटो भन्सार कहिले घटाउने भन्ने विषय र पारस्परिक भन्सारको सर्तबारे अझै स्पष्टता नभएको अवस्थामा लागू भएको हो।

केही विश्लेषकहरूले यो सहमति नै विफल हुन सक्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाले यसअघि धम्की दिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि नयाँ १५ प्रतिशत दर अप्रिलदेखि लागू गरिएको १० प्रतिशत दरभन्दा ५ प्रतिशतले बढी हो। जापानको व्याख्या विपरीत, यो नयाँ शुल्क पहिलेको शुल्कमा थपिएर लाग्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुलाई ३१ मा कार्यकारी आदेशमार्फत ६० भन्दा बढी देश तथा भूभागहरूमा लाग्ने पारस्परिक भन्सार दर परिमार्जन गरेका थिए।

तीमध्ये सिरियामा सबैभन्दा उच्च ४१ प्रतिशत दर तोकिएको छ भने बेलायत लगायतका केही देशमा सबैभन्दा न्यून १० प्रतिशत दर कायम गरिएको छ। सूचीमा करिब आधा देशलाई १५ प्रतिशत दर तोकिएको छ।