बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
एजेन्सी । अफगानिस्तानको सरकारले आफ्नो शासनलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश रुस बनेको भन्दै यसलाई ‘साहसी निर्णय’ भनेको छ ।
विदेशी समर्थित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि र ईस्लामिक कानूनको कठोर सँस्करण लागू गरेपछि तालिबान सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएको थियो ।
सन् १९७९ देखि १९८९ सम्मको सोभियत आक्रमणसहित चार दशकको युद्धबाट देश निको हुँदै जाँदा उनीहरूले आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजिरहेका छन् ।
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानका लागि रुसका राजदूत दिमित्री जिरनोभसँग भेट गरेपछि यो घोषणा गरिएको हो ।
‘यो साहसी निर्णय अरूका लागि उदाहरण बन्नेछ… अब जब मान्यताको प्रक्रिया शुरू भएको छ, रुस सबैभन्दा अगाडि थियो’, मुत्ताकीले एक्समा भएको बैठकको भिडियोमा भनेका छन् ।
‘ईस्लामिक इमिरेटलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश रुस हो’, तालिबानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जिया अहमद टकलले आफ्नो प्रशासनका लागि सरकारको नाम प्रयोग गर्दै भने ।
विदेश मन्त्रालयले मुत्ताकीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक्समा पोस्ट गरेको छ, ‘यो सकारात्मक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र रचनात्मक संलग्नताको नयाँ चरण हो ।’
मन्त्रालयले ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार’मा सम्भावित ‘व्यावसायिक र आर्थिक सहयोग’लाई प्रकाश पारेको छ ।