बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरणमा बिहीबार मुद्दा दायर भएसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षसमेत रहेका नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार फौजदारी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । उनी सङ्घीय संसद्अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको तथा उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अभियोगमा आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहसमेतले उक्त कम्पनीको नाम प्रयोग गरी/गराई कम्पनीको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी आफू समेतका प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी अन्य सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसँगको मिलोमतोमा उक्त जग्गा खरिद प्रकरणमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरीत कार्य भएको आयोगको ठहर छ ।
सो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्णय बदनियत राखी गैरकानूनी निर्णय गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उक्त हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने दाबी गरेको छ ।