सामग्री खोज्नुहोस्

एजेन्सी । श्रीलङ्काले आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नेटवर्क विस्तार गर्न र साना तथा मझौला आकारका उद्यमहरूलाई कच्चा पदार्थमा अझ सजिलै पहुँच गर्न आफ्नो आयात शुल्क संरचनालाई सरल बनाउने तयारी गरेको छ ।

सन् २०२४ मा निर्वाचित राष्ट्रिय जनशक्ति (एनपीपी) सरकारको यो पहिलो बजेट हो ।

राष्ट्रपतिले मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

सरकारले सन् २०२५ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने जनाएको छ ।

‘सरकारले श्रीलङ्काको वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउन राष्ट्रिय निकासी विकास योजना (सन् २०२५–२०२९) तर्जुमा गर्नेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई नयाँ निर्यात बजारहरू ट्याप गर्न, विद्यमान बजार विस्तार गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सहजीकरण गरिनेछ’, उनले भने ।

उच्च गुणस्तरीय, किफायती कच्चा पदार्थमा पहुँचका सीमितता हटाउने दृष्टिकोणले सरल, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने महसुल ढाँचा निर्माण गर्न राष्ट्रिय महसुल नीतिमा आधारित नयाँ महसुल दर लगाइने राष्ट्रपतिले बताए ।

उनले आगामी पाँच वर्षमा श्रीलङ्काको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई १५ अर्ब डलर वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताए ।  

डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले ३ अर्ब (करिब १० करोड डलर) विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।