बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
एजेन्सी । तालिबान सरकारले १४ लाख अफगानी महिलालाई शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार अफगानिस्तान महिलाको माध्यमिक र उच्च शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वको एक मात्र देश हो ।
सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले आफ्नो शरिया वा इस्लामिक कानुनको उल्लङ्घन भएको भन्दै छैटौं कक्षाभन्दा माथिका महिलाको शिक्षामा रोक लगाएको थियो ।
तालिवान सरकारले पुरुषको शिक्षामा रोक लगाएको छैन भने महिलाका लागि कक्षाकोठा र क्याम्पसहरू पुनः खोल्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन ।
तालिबान सरकारले सत्ता कब्जा गरेदेखि कम्तीमा १४ लाख केटीहरूलाई जानाजानी माध्यमिक शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको युनेस्कोले बताएको छ ।
यो सङख्या सन् २०२३ को तथ्याङ्कभन्दा तीन लाखले बढी भएको अलजजिराले जनाएको छ ।
‘यदि हामीले प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि नै शिक्षाको पहुँच नभएका महिलाहरूलाई जोड्ने हो भने अब देशमा लगभग २५ लाख महिला शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित छन् । यो तथ्याङ्कले ८० प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका युवतीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ’, युनेस्कोले भनेको छ ।
तालिबान सरकारले यो विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।