१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

एजेन्सी । जापानमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि थप ६६ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने भएको छ ।

जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका क्षेत्रको पुनःनिर्माणका उक्त रकम खर्च गर्ने बताए । उनले शनिबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि नयाँ आर्थिक सहायताको घोषणा गरेका हुन् ।

सन् २०२४ जनवरी १ मा गएको ७.५ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले जापानको समुद्री तटमा रहेको इशिकावा क्षेत्रको केही भागलाई तहसनहस बनाएको थियो ।

भूकम्पका कारण धेरै भवनहरू र सडकहरू भत्किएका थिए भने विशाल आगलागीसमेत भएको थियो ।

भूकम्पमा परी अहिलेसम्म २४१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने १० हजारभन्दा बढी मानिसहरू शिविर र होटलमा शरण लिइरहेका छन् । साथै इशिकावाका केही भागहरूमा अझै पनि खानेपानीको सेवा सहज हुनसकेको छैन ।

‘अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्ने अवस्थामा सुधार भइरहेको छ, तर म यो कुरा मनमा राख्नेछु कि वास्तविकता पहिलेजस्तै कठिन छ’, किशिदाले सबैभन्दा बढी प्रभावित शहर वाजिमामा पत्रकारहरूसँग भने ।

‘निरीक्षणले ‘थप सहयोग प्रदान गर्ने दिशामा काम गर्ने सरकारको दृढतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ’, उनले भने ।