बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
एजेन्सी । बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसलाई दशकौंदेखिको पश्चिमी विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।
पोर्चुगलले पनि आइतबार नै प्यालेस्टाइन राज्यको दर्जालाई मान्यता दिने बताएको थियो, यद्यपि समाचार तयार पार्दासम्म यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन ।
करिब दुई वर्ष पहिले अर्थात् सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमासको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली युद्धलाई लिएर आएको युरोपेली मुलुकसहितका देशको पछिल्लो नीतिले इजरायल ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ।
‘आज, प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरूको लागि शान्तिको आशा पुनर्जीवित गर्न, र दुई–राज्य समाधानको लागि, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)ले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएको छ,’ बेलायतका प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक सन्देश लेख्दै बताएका छन् ।
बेलायत र क्यानडा यो कदम चाल्ने पहिलो जी ७ देश बनेका छन्, फ्रान्स र अन्य देशहरूले पनि न्यूयोर्कमा सोमबार शुरू हुने वार्षिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा निर्णयलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।