सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बैंक जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बैंक जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले निवेदक लामिछानेको निवेदनमा गरिएको माग बमोजिम नहुने आदेश गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए ।

लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन दिएका थिए ।

‘बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखी तारेखमा रहन पाऊँ भन्ने विषय विचारणीय रहे पनि उहाँमाथि सहकारी ऐन २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिइएको पाइएको, निज उपरको बिगोसमेत यकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा यी निवेदक/प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारिकमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानून बमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रु दुई करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको बैंक जमानत पेस गरेका थिए ।

यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै २०८१ चैत १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।

उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो । २०८१ चैत २५ गतेदेखि उनी भैरहवा कारागार छन् ।