बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
एजेन्सी । कुकुरको टोकाइमा वृद्धिपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै राजधानीबाट दशौं हजार बेवारिसे कुकुर हटाउन आदेश दिएको छ ।
भारत लाखौँ बेवारिसे कुकुरहरूको घर हो र शहरको मिडियाहरूले विशेष गरी बालबालिका र वृद्धहरूमाथि घातक आक्रमणहरूबारे नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्छन् ।
उपलब्ध सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अर्थात् सन् २०१२ को भारतको पशुधन जनगणना अनुसार दिल्लीको सडकमा कम्तीमा ६० हजार बेवारिसे कुकुर बस्छन् ।
केहीले अहिले यो सङ्ख्या धेरै उच्च रहेको बताएका छन् । शहरभरका पार्कहरू र आवासीय छिमेकहरूमा ठूला प्रतिस्पर्धी कुकुरका समूहहरूले गस्ती गरिरहेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का अनुसार विश्वव्यापी रेबिजबाट हुने मृत्युको एक तिहाइभन्दा बढी भारतमा हुने गरेको छ । नसबन्दी कार्यक्रमको अभाव र कुकुर मार्ने कानूनी प्रतिबन्धका कारण यो सङ्कट बढेको छ ।
अदालतले शहरका अधिकारीहरूलाई आठ हप्ताभित्र कुकुर आश्रय स्थापना गर्न र समातिएका कुकुरहरूको दैनिक रेकर्ड राख्न भनेको छ ।
‘के महत्त्वपूर्ण छ र जुनबिना सम्पूर्ण अभ्यास व्यर्थ जान्छ, एउटा पनि बेवारिसे कुकुरलाई छोड्न सकिँदैन,’ अदालतले भनेको छ । यो करिब तीन करोड मानिसहरू बस्ने महानगर दिल्ली र यसको स्याटेलाइट उपनगरहरूमा लागू हुन्छ ।
अदालतले कुकुरहरूलाई हटाउन बाधा पुर्याउने पशु कार्यकर्ताहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।