सामग्री खोज्नुहोस्

एजेन्सी । म्यान्मारको जुन्ता प्रशासनले सत्ता सम्हालेको चार वर्षपछि शुक्रबार सङ्कटकालीन अवस्थालाई थप छ महिनाका लागि लम्ब्याएको छ ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा भएको रक्तपातपूर्ण र बहुपक्षीय द्वन्द्वमा देश फसेको छ, जसले १० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य गरेको थियो ।

देशको उत्तर र पश्चिममा जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनका कारण विगत एक वर्षमा युद्धभूमिमा भएको क्षतिको श्रृङ्खलाले गर्दा सेनाले आफ्नो शासनविरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोधलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ।​

सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङको अध्यक्षतामा रहेको सत्तारुढ सैन्य परिषद्ले सर्वसम्मत रुपमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको जुन्ताको सञ्चार समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २००८ को संविधानको धारा ४२५ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्का प्रमुख र कार्यवाहक राष्ट्रपतिसहित सबै सदस्यले एकसाथ सङ्कटकालीन अवस्थालाई थप छ महिनाका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेका छन् ।

सङ्कटकालीन अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्दैन, त्यसैले सन् २०२५ मा हुने भनिएको लामो समयदेखिको वाचा अनुसारको निर्वाचन वर्षको उत्तरार्धसम्म हुने छैन ।