४ माघ २०८२, आईतवार 18 Jan 2026, Sun
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले असाधारण तर अल्पकालीन सैनिक शासन लागू गरेसँगै बुधबार सियोलले विश्वको ध्यान खिचेको छ ।

युनले असाधारण सैनिक शासनको घोषणा गरेसँगै हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए र राष्ट्रपतिलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाए । विपक्षीले बुधबार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

चार दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलोपटक नागरिक शासन निलम्बन गर्ने युनको आश्चर्यजनक प्रयासले दक्षिण कोरियालाई गहिरो उथलपुथलमा तानेको हो । कदमले सियोलका निकट सहयोगीहरूलाई चिन्तितसमेत बनाएको छ। 

सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका परम्परावादी राजनीतिज्ञ तथा पूर्व सरकारी वकिल युनको भविष्य अहिले निकै अनिश्चित बनेको छ ।

दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलले युनलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

विपक्षी डेमोक्रेयाटिक पार्टी (डीपी)का नेता किम योङ मिनले भने, ‘हामीले तत्काल राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।’

उनीहरूले राष्ट्रपति युनविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसद्‌मा मतदान कहिले राख्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न बाँकी छ । उच्च पदस्थ विपक्षी नेताहरूले मतदान शुक्रबारसम्म हुन सक्ने बताएका छन् । 

दक्षिण कोरियाको ३०० सदस्यीय संसद्‌मा विपक्षीदलसँग भारी बहुमत छ तर प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । यसका लागि राष्ट्रपतिको पार्टीबाट केही सांसद्को दलबदल आवश्यक छ।