सामग्री खोज्नुहोस्

टोकियो । नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री इशिबा शिगेरुले संसद भङ्ग गरेपछि आगामी २७ तारिख जापानमा आम निर्वाचन हुँदैछ ।

प्रत्यक्ष तर्फ २८९ र समानुपातिक प्रणाली अन्तरगत १७६ गरी कुल ४६५ सांसदहरु नयाँ निर्वाचन बाट चुनिएर आउनेछन ।

जसका लागि १ हजार ३४४ जनाले उमेद्वारी दर्ता गराएका छन । जापानमा संसदीय निर्वाचन संगै न्यायाधीशहरुका लागि पनि ‘भोटिङ्ग’ हुँदैछ ।

संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछी नियुक्त भएका सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जनताद्वारा अनुमोदन हुनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुरुप ६ जना न्यायाधीश अनुमोदनका लागि नागरिकले भोटिङ्ग गर्न लागेका हुन्।

‘सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछी उनिहरु पहिलो पटक आयोजना हुने संसदीय निर्वाचनका बेला जानताबाट परिक्षित हुनुपर्ने’ भन्ने जापानको संबिधानको धारा ७९ को उपधारा २ मा ब्यबस्था गरिएकोछ ।

त्यस्तै पहिलो पटक परिक्षित भएको १० बर्ष कटेका न्यायाधीशहरु पनि पुन: जनताबाट परिक्षित हुनुपर्ने संबिधानमा उल्लेख गरिएकोछ ।

मतदाताहरुलाई सांसद छान्ने मतपत्रसंगै ‘न्यायाधीश’ अनुमोदन गर्ने अर्को मतपत्र समेत उपलब्ध हुनेछन । उक्त मतपत्रसंगै ति न्यायाधीशका ब्यक्तिगत विवरण र उनिहरुले अहिले सम्म फैसला गरेका मुद्दाका विवरण लगायत पनि नागरिकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

नागरिकले उनिहरुको बिगत र बर्तामनसंगै उनिहरुले फैसला गरेका मुद्दाले समाजमा पारेको प्रभाब समेतको अध्ययन गरी कस्लाई न्यायाधीश राख्ने वा कस्लाई फाल्ने भन्ने निर्णय गर्दछन ।

न्यायाधीशको नियुक्ती भने मन्त्रीपरिषदले गर्नेगर्दछ । २७ तारिख हुने निर्वाचनमा जनताबाट परिक्षण हुने लाइनमा ६ जना न्यायाधीशहरु छन । ति न्यायाधीशलाई जनताले ‘रिजेक्ट’ पनि गर्न पाउनेछन ।

यदी ’रिजेक्ट’ मा बहुमत भोट खसेका अवस्थामा ति न्यायाधीश बर्खास्त हुनेछन । तर, नागरिकबाट ‘रिजेक्सन’ मा परेर अहिले सम्म कुनै न्यायाधीश बर्खास्तीमा परेका छैनन् ।

यसअधि सन २०२१ मा भएको निर्वाचनमा ११ जना न्यायाधीश जनता बाट परिक्षित भएका थिए ।