३ माघ २०८२, शनिबार 17 Jan 2026, Sat
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

एजेन्सी । चीनले विस्तारै सेवा निवृत्तिको उमेर बढाउने निर्णय गरेको छ ।

चिनियाँ सांसदहरूले सन् १९५० को दशकपछि पहिलोपटक कानूनीरूपमा अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् ।​

चौधौं राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिको ११औं अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयअनुसार सन् २०२५ देखि शुरू हुने १५ वर्षको अवधिमा पुरुषको वैधानिक अवकाश उमेर क्रमशः ६० बाट ६३ पुर्‍याइनेछ भने महिला कार्यकर्ता र महिला श्रमिकको लागि क्रमशः ५५ बाट ५८ बर्ष र ५० बाट ५५ वर्ष पुर्‍याइने छ ।

सन् २०३० देखि मासिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्षलाई क्रमशः १५ वर्षबाट बढाएर २० वर्षमा पुर्‍याइनेछ।

पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्ष पुगेपछि तीन वर्षभन्दा बढी समयअगावै स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर यो पहिलेको वैधानिक उमेरभन्दा पहिले सेवा निवृत्त हुन अनुमति मिल्ने छैन। 

नयाँ नीतिहरूले व्यक्तिहरूलाई रोजगारदाताहरूसँग यसपहिले नै सम्झौता गरेको भए पनि पछिको मितिमा सेवानिवृत्ति स्थगित गर्न अनुमति दिनेछ, तर यस्तो विलम्ब तीन वर्ष भन्दा बढी हुनु मिल्नेछैन ।