बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
एजेन्सी । जापान र अमेरिकाबीच सन् २०३० सम्ममा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रहरूलाई खसाउने इन्टरसेप्टर विकास गर्ने योजनामा सम्झौता भएको छ ।
कथितरूपमा तीन अर्ब डलरभन्दा बढी लागत पर्ने उक्त योजनाको घोषणा पहिलोपटक अगस्टमा दुवै मुलुकका नेताहरूले वासिङ्टनबाहिर क्याम्प डेभिडमा दक्षिण कोरियासँगको शिखर सम्मेलनमा भेट गर्दा भएको थियो ।
‘हालैका वर्षमा जापान वरपर हाइपरसोनिक हतियारजस्ता क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी प्रविधिहरूमा नाटकीयरूपमा सुधार भएको छ’, कथित ग्लाइड फेज इन्टरसेप्टर (जिपिआई) संयुक्तरूपमा विकास गर्ने सम्झौताका बारेमा रक्षा मन्त्रालयलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूविरुद्ध अवरोध क्षमताहरूलाई बलियो बनाउन जरुरी मुद्दा हो ।’
जापान सरकारले इन्टरसेप्टरको विकासका लागि आफ्नो सन् २०२४ को बजेटमा ७५ अर्ब येन (४८ करोड डलर) समावेश गरिसकेको छ ।
हाइपरसोनिक क्षेत्रप्यास्त्रहरू ध्वनिको पाँच गुणाभन्दा बढी गतिमा उड्छन् र उनीहरूको प्रक्षेप मार्ग अनियमित हुँदा तिनीहरूलाई रोक्न मुस्किल हुन्छ ।
चीन र उत्तर कोरियासँग तनाव बढेपछि ७५ अर्ब येन गत वर्ष स्वीकृत ७९ खर्ब ५० अर्ब येनको रेकर्ड रक्षा बजेटको हिस्सा हो ।