बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी र अध्यक्ष कुल आचार्यलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यही असोज २९ गते कार्यकारी अध्यक्ष केसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले यही असोज २८ गते अध्यक्ष आचार्यका नाममा नागरिकता जारी गरेको थियो ।
ती नागरिकता दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधान जारी भएको लामो समयपछि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।