सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । योसँगै शिक्षकहरूका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् ।

शुक्रबार बिहानदेखि भएका अनौपचारिक वार्ता र गृहकार्यलाई मूर्तरुप दिँदै ६ बुँदामा सहमति भएको हो ।

सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकण गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका समुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरु घर फर्कने उनले बताइन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सार्वभौम संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।