२ माघ २०८२, शुक्रबार 16 Jan 2026, Fri
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

एजेन्सी । पाकिस्तानी दूतावासका केही कर्मचारीले तलब नपाएको पाइएको छ । डलर तरलता अभावका कारण विश्वका केही मुलुकमा खटिएका दूतावासका केही कर्मचारीले तलब नपाएका हुन् ।

पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले डलर तरलता अभावका कारण केही कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत प्रेस सहचारी र काउन्सिलरलाई केही महिनादेखि मासिक तलब भुक्तानी गर्न असफल भएको द न्यूज इन्टरनेशनल अखबारले जनाएको छ ।

पाकिस्तानी अङ्ग्रेजी दैनिक द न्यूज इन्टरनेशनलका अनुसार अमेरिका, हङकङ र सिङ्गापुरमा खटिएका प्रेस सहचारी र काउन्सिलरहरूले गत जुन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले देशको विदेशी मुद्राको सीमा समाप्त भइसकेको बताएको छ । त्यसैले चालु महिनाको पनि तलब निकासा सकेको छैन । डलर अभावले वासिङ्टन, हङकङ र सिङ्गापुरजस्ता अत्याधिक महँगो शहरमा काम गर्ने कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई चार महिनासम्म तलबबिना आफ्नो एवं परिवारको भरणपोषणमा कठिनाइ भएको छ ।

वास्तविक आवश्यकताअनुरूप विदेशी मुद्राको हिसाबमा सूचना मन्त्रालयले रकम नछुट्याउँदा यो समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै प्रकृतिकको समस्या उत्पन्न भएको थियो तर तत्कालीन अर्थमन्त्री इशाक दारले मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समन्वय समितिमा कर्मचारीका लागि पूरक अनुदानमार्फत तलब व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।