सामग्री खोज्नुहोस्

एजेन्सी । मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने भएको छ ।

भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद गौरब गगोइले विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुधबार दर्ता गराएको बताए ।

एएनआईसँग बोल्दै गगोइले भने, “विपक्षी दलहरूको गठबन्धन ‘इन्डिया’ लोक सभामा आफ्नो सङ्ख्याबारे जानकार छ । तर यो मनिपुरमा भएको हिंसातमक घटनाबारे सरकारसँगको न्यायका लागि गरिएको विपक्षीहरूको विरोध हो ।”

विपक्षीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौं हजार विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो ।

उक्त घटनापछि मनिपुर घटनाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले मौनता तोड्दै उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए ।

गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पुर्‍याइरहेको बताएका थिए ।