सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) लागि सम्झौता भएको छ । तेस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख रूपैयाँ (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जेडीएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पीएचडी तह पढ्न पाउनेछन् ।