बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
एजेन्सी । श्रीलङ्काको घरेलु ऋण अनुकूलनसम्बन्धी प्रस्ताव केही विपक्षी सांसदहरूको समर्थनमा संसदमा बहुमतले पारित भएको छ ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२२ र विपक्षमा ६२ सांसदले मतदान गर्नु भएको थियो । श्रीलङ्का संसद्का सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्देनाले संशोधनसहितको प्रस्ताव पारित भएको संसदलाई जानकारी दिएका छन् ।
विपक्षी सांसद वडिवेल सुरेश, कुमारा वेलगामा र स्वतन्त्र सांसद अनुरा प्रियदर्शन यापा र डा. सुदर्शनी फर्नान्डोपुल्ले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
संसदले शनिबार घरेलु कर्जा अनुकूलन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि पूर्णता दिन बहस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि सार्वजनिक वित्त समिति (सीओपीएफ)ले घरेलु ऋण अप्टिमाइजेसनसम्बन्धी प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि डा हर्ष डे सिल्भाको अध्यक्षतामा रहेको सार्वजनिक वित्त समितिमा घरेलु ऋण अप्टिमाइजेसनबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
कोलम्बो ग्याजेटका अनुसार श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंक (सीबीएसएल) का गभर्नर डा. नन्दलाल वीरासिंघे, कोष सचिव केएम महिन्दा सिरिवर्द्धना र अर्थ, आर्थिक स्थिरता र राष्ट्रिय नीति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भएको थियो।