बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान
ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार
आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति
कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार
जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव
विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै
कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु
जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने
गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने
हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय
भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी
मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु
सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड
फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ
चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी
फुकुओका । जापानको फुकुओका जिल्ला अदालतले समलिंगी बिवाहलाइ मान्यता नदिनु संविधानको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।
समलिंगी विवाहलाई राज्यले मान्यता नदिएर संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सरकार बिरुद्द फुकुओका जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला सुनाउदै अदालतले समलिंगी बिवाहलाइ मान्यता नदिनु संविधानको उल्लङ्घन हुने ठहर गरेको हो ।
फुकुओका र कुमामोतो क्षेत्रमा प्रिफेक्चरमा बस्ने तीन समलिङ्गी जोडीहरूहरुले आफुहरुको बिवाहलाइ राज्यले स्वीकार नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
फुकुओका जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश हिरोयुकी उएदाले लैंगिकताका आधारमा बिवाह स्वीकार या अस्विकार गर्नु नागरिक समानता हुन नसक्ने र यसो गर्दा संविधानको धारा २४ को उपधारा २ को उल्लङ्घन हुन आउने फैसला गरेका हुन् । साथै अदालतले व्यक्तिगत मर्यादा र लिङ्गका आधारमा जीवनसाथी छनोट गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाउन पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिए बापत माग गरिएको क्षेतिपूर्तिलाइ भने अदालतले खारेज गरिदिएको एनएचकेले जनाएको छ । समलिंगी जोडीहरुले सरकारले आफुहरुलाई क्षेतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।