१ माघ २०८२, बिहीबार 15 Jan 2026, Thu
kyodainews
ताजा खबर
बोन्डी समुद्री तटमा आक्रमण गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ श्रीलङ्काको विदेशी लगानी १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान ग्रीसको तटीय क्षेत्रमा ५४० आप्रवासीको उद्धार आयकर सीमा बढाउने विषयमा एलडीपी र डीपीपीबीच सहमति कम्बोडियाको क्यासिनो हबमा थाई सेनाद्वारा बम प्रहार जर्मनीले ५०० भन्दा बढी अफगानीलाई शरण दिने रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश जापानको सहयोगमा धनुषामा २ विद्यालय भवन निर्माण मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि जापानमा रेकर्ड बजेट प्रस्ताव विदेशीसम्बन्धी नयाँ नियमहरूबारे एनआरएनए चिबाले ‘वेबिनार’ कार्यक्रम गर्दै  कम्बोडियाको सीमा क्षेत्रमा झडप, १७ जनाको मृत्यु जापानमा तल्लो सदनको सिट घटाउने विधेयकबारे अर्को वर्ष मात्रै निर्णय हुने गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन फागुनमा हुने हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरूलाई ३५ वर्षको जेल सजाय भारतमा बस दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते श्रीलङ्काको तेल प्रकरणमा क्रिकेटर रणतुङ्गालाई पक्राउ गर्ने तयारी मोरोक्कोमा आकस्मिक बाढी, १४ जनाको मृत्यु सन् २०२५ मा साउदी अरबमा ३४० जनालाई मृत्युदण्ड फुकुओकाको व्यावसायिक केन्द्रमा छुरा प्रहार, एक जना पक्राउ चिकित्सकको सल्लाहविना नै औषधि प्रयोग गर्दै जापानका किशोरकिशोरी

टोकियो । जापान सरकारले पहिलो पटक जापान आउनेहरुका लागि जारी गर्दै आएको प्रमाणिकरण पत्र (सिओइ) को प्रतिलिपिलाइ पनि मान्यता दिने भएको छ।

जापानमा रहेको अध्यागमन विभागले जारी गरेको प्रमाणिकरण पत्रलाई भिषा प्राप्तिका लागि दुतावासमा निबेदन पेश गर्दा ओरिजिनलनै बुझाउन पर्ने विद्यमान नियमलाई परिवर्तन गर्दै प्रतिलिपि (फोटोकपी) मात्रै पेश गरे पुग्ने गरी नियम परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

‘सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावासमा रहेका जापानी दुतावासमा भिषाका लागि आबेदन दिंदा अध्यागमनले जारी गरेको प्रमाणिकरण पत्रको कपि मात्रै पेश गरे पुग्ने गरि सबै सेवालाई डिजिटलाइज गर्न लागिएको हो’ अध्यागमन बिभागका अधिकारीले टेलिफोनमा भने ‘यसो गर्दा दुतावासमा ओरिजिनल बुझाउन पर्दैन ।’

यो नियम भोलि १७ गते बाट लागु हुने अध्यागमनले आफ्नो वेब साइडमा जनाएको छ । अनलाइन बाट भिषा आबेदन दिएकाहरुका हकमा सिओइ मेलमा पठाइने र अध्यागमनमै गएर आबेदन दिएकाहरूको हकमा ओरिजिनल परमाण पत्र आवेदकको ठेगानामा पठाइने अध्यागमनले जनाएको छ ।

जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयले पहिलो पटक जापान आउन लागेका बिद्यार्थीहरुलाई सबै भन्दा ठुलो राहत पुग्नेछ ।